आप्रवासी कामदारका लागि निशुल्क परामर्श सेवा
यो सेवा अन्तरगत वैदेशिक रोजगारमा रहेका, फर्केका र जान चाहने कामदारले कानूनी विषयमा प्रश्नहरु सोध्न सक्नेछन । यस्ता प्रश्नहरु उपर यस विषयमा काम गरि रहेका पिपुल फोरमका अधिवक्ताहरुवाट इमेल/मोवाइलको माध्यमवाट कामदारलाई कानूनी सल्लाह प्रदान गरिनेछ । यो निशुल्क कानूनी परामर्श सेवा विदेशमा वा स्वदेशमा ठगी, शोषण वा आपतमा परेका कामदारलाई सहयोग गर्न विशेष रुपमा लक्षित छ । विदेशमा ज्यू ज्यान, अस्मिता जोखिममा रहेका तथा स्वदेशमा नै तत्काल (ग्चनभलत) सहयोग/उद्धार/उजुरी गर्नुपर्ने अवस्थाका कामदारले यस मार्फत सेवा लिन सक्नेछन । यसरी सम्र्पकमा आएका कामदारहरुलाई आवश्यक परेमा निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरिने छ ।
कस्तो कस्तो अवस्थामा सेवा पाइन्छ ?
विदेशमा रहेको अवस्थामा
1. फरक काम फरक तलव
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले रोजगारदातासँग करार सम्झौता गर्दा तोकिएको कम्पनीमा काम नलगाई अर्कै कम्पनिमा काममा लगाएको साथै तोकिएको तलव भन्दा कम तलव पाउने अवस्था भएमा कम भएको रकम नेपालको कामदार पठाउने इजाजतवाला (व्यवसायी) वाट कामदारले भराई लिन पाउँछ ।
यस्तो काम भए गरेको मितिले एक वर्ष भित्रमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरी सक्नु पर्छ । यदि कामदार विदेशमा रहेको भए फर्केर आएको मितिले एक वर्ष भित्र उजुरी गर्न पाइन्छ । उजुरी गर्न सम्झौता पत्र तथा कम तलव पाएको प्रमाणित गर्ने कागजात (क्बबिचथ क्जभभत, द्यबलप क्तबतझभलत आदि) आवश्यक पर्दछ ।
2. मेडिकल फेल
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेश जानु भन्दा अघि स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा योग्य भएको तर विदेशमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउँदा अयोग्य भई स्वदेश फर्कनु पर्ने अवस्थामा भएमा जाँदा आउँदा लागेको खर्च स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थावाट कामदारले भराई लिन पाउँछन । त्यस्तो खर्च भराई पाउन स्वदेश तथा विदेशमा गरिएको स्वास्थ्य परिक्षणको रिपोर्ट, वैदेशिक रोजगारवाट फर्किनु परेको प्रमाणित कागज, आतेजाते हवाई टिकटको प्रतिलिपि र वोडिङ्ग पास, राहदानीको प्रतिलिपि समेत सामेल गरि स्वदेश फिर्ता भएको ३५ दिन भित्र विशेषज्ञ समितिमा (श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय कानून शाखामा) निवेदन गर्नु पर्दछ ।
3. उद्धार
नेपालमा गरिएको करार वमोजिमको सुविधा नपाई कुनै कामदार विदेशमा अलपत्र परि स्वदेश फर्कनु पर्ने अवस्था भएमा जुन मेनपावरले कामदार विदेश पठाएको हो सोहि मेनपावरले स्वदेश फिर्ता गराउनु पर्दछ । नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिमा परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गराउनु पर्ने अवस्था भएमा नेपाल सरकारले कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारी मार्फत फिर्ता गर्ने तथा उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउँछ । यसको निम्ति यस क्षेत्रमा काम गरि रहेका सामाजिक संघ संस्थाहरुले पनि मद्धत गर्न सक्दछन ।
4. वेचविखन
वैदेशिक रोजगारमा लगाई दिने वहानामा ललाई फकाई, झुक्यानमा पारी प्रलोभनमा पारी, जालसाजी गरी प्रपन्च मिलाई, जवरजस्ती गरी, अपहरण गरी, शरिर वन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, वेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर त्रास धम्कि दिई, करकापमा पारी कसैलाई वसी रहेको घर स्थान वा व्यक्तिवाट छुटाई लग्ने वा आफुसाग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुने स्थानमा राख्ने वा नेपाल भित्रको एक ठाउँवाट अर्को ठाउँमा लैजाने वा विदेशमा पठाउने कार्य कसैले गरेमा मानव वेचविखन वा ओसारपसार गरेको मानिने छ । यदि कोहि व्यक्ति त्यस्तो कारणवाट पिडीत भएमा आफु समस्यामा परेको कुरा विदेशमा भए नेपालको त्यस देशमा रहेको कुटनितिक नियोगमा वा नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार आफन्त वा सो सम्वन्धी काम गरि रहेका संस्थालाई तुरुन्तै जानकारी गराउनु पर्दछ । साथै नेपालमा भए नजिकको प्रहरी कार्यलयमा तुरुन्त खवर गर्नु पर्दछ ।
यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा पठाउने कम्पनी वा व्यक्तिलाई मानव वेचविखन तथा वसारपसार गरेकोमा वेचविखनमा मुद्धा चल्न सक्छ । यस सम्वन्धमा थाहा पाउने जो सुकै व्यक्तिले जहिले सुकै पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । यसको निम्ति निम्न वमोजिमका प्रमाण पेश गर्न सकिन्छ :
1. यात्रा गर्दाको हवाई टिकट वोडिङ्ग पास, वस वा रेल टिकट आदि
2. वसेको वा राखेको होटलको विल
3. अन्य कुनै कागज वनाएको भए सो को प्रमाण
स्वेदशमा रहेको अवस्थामा
वैदेशिक रोजगार कसुर वैदेशिक रोजगारमा मुख्यत : देहाय वमोजिमका कसुर हुन सक्छ :
1. विदेश पठाउन आश्वासन दिई पैसा लिएको तर विदेश नपठाएको
2. अनुमति नलिई वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय गरेको
3. स्वदेशमा गरिएको करार सम्झौता विपरित विदेशमा काममा लगाएको
4. सरकारले तोकेको भन्दा वढि रकम कामदारसँग असुल गरेको
5. सरकारसँग स्वीकृति नलिई कसैलाई विदेश पठाएको
6. १८ वर्ष मुनिका नावालकलाई विदेश पठाएको
7. सरकारले खुल्ला नगरेको मुलुकमा कामदार पठाएको
8. सरकारको अनुमति नलिइ शाखा कार्यलय खोलेको
9. कामदार छनौट गर्न विज्ञापन नगरेको तथा छनौट सुचि प्रकाशन नगरेको
10. आफुले तिरेको रकम फिर्ता गर्न तथा क्षतिपुर्ति दिन इन्कार गरेको
11. मेनपावर कम्पनीले व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाएको ।
माथि उल्लेखित अवस्था भएमा वैदेशिक रोजगार विभागमा आफै वा आफन्त मार्फत उजुरी गर्नु पर्दछ ।समस्यामा परेका कामदारलाई कानूनी सल्लाहका अतिरिक्त उनिहरुका मुद्धा/समस्यामा कानूनी सहयोग आवश्यक पर्न सक्दछ । अड्डा अदालतवाट उपचार प्राप्त गर्न के कस्ता प्रमाण चाहिन्छन भन्ने कुरा मुद्धा अनुसार वेग्ला वेग्लै हुन्छन ।
उजुरी गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाणहरु :
उजुरी गर्दा निम्न वमोजिमका कागजात प्रमाणको रुपमा राख्नु पर्दछ । सामान्यतया तपसिलका प्रमाणहरु सान्दर्भिक हुन्छन
१) नागरिकता र भिषा लागेको पासपोर्ट,
२) रोजगारसंग सम्बन्धित संझौंता पत्र (श्रम संझौंता)
३) श्रम स्विकृती लिदा रकम बुझाएको भर्पाइ
४) जाँदा र आउदाको हवाई टिकट वा बोर्डिङ्ग पास
५) स्वदेसमा र विदेसमा स्वस्थ्य परिक्षण गरिएको कागज
६) रोजगारदाताले काममा लगाएको कागज
७) आफुले तलब वा पारिश्रमिक बुझेको भर्पाई
८) संभव भएसम्म आफुले काम गरेको कम्पनिको हाजीरीको अभिलेख (रेकर्ड) ।
९) अन्य सम्बन्धित कागज पत्रहरु, …इत्यादी ।
पासपोर्ट फिर्ता
वैदेशिक रोजगारको लागि कुनै पनि कम्पनीमा पासपोर्ट वुझाएकोमा पासपोर्ट वुझाएको मितिले तिन महिना भित्र उक्त कम्पनीले कामदारलाई विदेश पठाई सक्नु पर्दछ । यदि तिन महिना भित्र कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेमा आफुले मेनपावर कम्पनीलाई वुझाएको रकम र त्यसको वार्षिक सय कडा विस प्रतिशतले हुने व्याज रकम समेत जोडि सो कम्पनीले तिस दिन भित्र कामदारलाई फिर्ता दिनु पर्छ ।
त्यसै गरि कुनै व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छा राखी कुनै कम्पनीमा पासपोर्ट वुझाएको तर सो कम्पनी मार्फत विदेश जान इच्छा नभएमा उक्त कम्पनीले त्यस्तो पासपोर्ट सम्वन्धीत व्यक्तिलाई तुरुन्त फिर्ता दिनु पर्दछ । तर त्यस्तो पासपोर्टमा भिसा लागि सकेको अवस्थामा भिसा शुल्क मात्र कट्टा गरि अन्य सवै रकम सम्वन्धीत व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्छ ।
कानूनी सल्लाह कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
वैदेशिक रोजगारको क्रममा स्वदेश वा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफु वैदेशिक रोजगारको कारणवाट पिडीत हुन पुगेमा निशुल्क कानूनी सल्लाहको लागि पिपुल फोरमद्वारा संचालित धधध।उभयउभिायचगm।यचन।लउ मा गई तयार गरिएको वक्समा गई त्यहाँ क्लिक गरि आफुलाई परेको कानूनी समस्या स्पष्टसंग लेखी पठाउनु पर्दछ । यसरी पठाईएको कानूनी समस्यालाई पिपुुल फोरमका कानूनी सहायता प्रदान गरिरहेका अधिवक्ताहरुले लिखित रुपमानै समाधानका उपायहरु वताउने छन । यसरी उपलव्ध गराईएको परामर्स २४ घण्टा भित्रमा पठाउनेको इमेल खोली हेर्न सकिने छ । कुनै विषय अति आवश्यक (ग्चनभलत) भए उपलब्ध भएको मोवाइलमा क्:क् समेत गरि कानूनी सल्लाह प्रदान गरिने छ ।
यो सेवा लिन पिडित व्यक्तिले आफ्नो समस्याहरु पिपुुल फोरमको ईमेल मार्फत पनि लेखी पठाउन सक्नेछन् । यसरी ईमेल मार्फत प्राप्त हुन आएका समस्याहरुलाई ईमेल मार्फत नै परामर्स उपलव्ध गराईने छ । पिपुल फोरमले परामर्श उपलब्ध गराएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक भएमा निशुल्क कानूनी सहायता समेत उपलब्ध गराउनेछ । निशुल्क कानूनी सहायताका लागि पिपुल फोरमका काठमाण्डौ, झापा, मोरङ्ग, चितवन, वाँके र कास्कीमा रहेका कानूनी सहायता केन्द्रहरुमा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।
कानूनी सहायता केन्द्र सम्पर्क नम्वर
१. झापा ०२३–४५६५९८
२. मोरङ्ग ०२१–५२१४६९
३. चितवन ०५६–५२०८७९
४. वाँके ०८१–५२०४२६
५. कास्की ०६१–४६२५५९
निशुल्क कानूनी सेवा अन्तरगत यो सेवा कस्ले पाउदैन ?
1. वैदेशिक रोजगार वाहेक अन्य कारणले पिडीत भएका व्यक्ति
2. आफै वकिल राख्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति
पिपुल फोरमले गभर्नेन्स फसिलिटी, नेपालको सहयोगमा यो सेवा संचालन गरि रहेको हँुदा सेवा लिए वापत कुनै प्रकारको शुल्क लाग्दैन ।
के कस्तो सेवा निशुल्क प्राप्त हुन्छ ?
1. कानूनी सल्लाह प्रदान गर्ने
2. पिडीतको तर्फवाट निवेदन वा जाहेरी तयार गरी दर्ता गर्ने
3. साक्षी वकपत्र गराउने
4. मिसिलको नक्कल फोटोकपि गरि लिने
5. न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालतमा वहस पैरवी गर्ने
6. मुद्धाको ताकेता गर्ने
7. पुनरावेदनका लागि सहयोग गर्ने
8. फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन गर्ने
9. क्षतिपुर्ति असुल उपर गराउन सहयोग गर्ने
10. विदेशमा रहेका कामदारका आफन्तलाई सम्पर्क गरी सल्लाह दिने
11. विदेशमा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्न सहयोग गर्ने ।
